काठमाडौँ:  आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पूरा गर्न नसक्दा नर्सिङ विषय पढाइरहेका मुलुकभरका ७८ वटा शिक्षालय बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा नर्सिङ विषय पढाउन चाहने शिक्षालयको आफ्नै एक सय शय्या भएको अस्पताल हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रमा यो प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यी सबै शैक्षिक संस्थाहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को सम्बन्धनमा सञ्चालित थिए । 

तर विगतमा कोरोना महामारीका कारण आफूहरूले भौतिक संरचना जुटाउन नसकेको तथा दुई वर्षको अवधि अपर्याप्त भएको शिक्षालय सञ्चालकले गुनासो गरेका छन् । कानुनबाट स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक संस्थाहरू बिनासूचना बन्द हुँदा चार हजार छ सय कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार ७८ वटा शिक्षालयको नर्सिङ विषयको भर्ना अवरुद्ध हुँदा दुई हजार ७४७ विद्यार्थी भर्ना कोटा खेर गएको छ । ऐनको प्रावधान लागू हुनुअघि मुलुकभर सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयको नर्सिङ विषयमा भर्ना कोटा चार हजार ६७ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षअघिसम्म हामीले पढाएको नर्सिङ विषय गुणस्तरको हुने तर अहिले नहुने भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो छैन । हामीलाई नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने बाटो खुलाइदिनुपर्छ ।”

सोही संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार कश्यप पौडेलले भन्नुभयो, “ती सबै संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य सेवाका समेत गरी चार हजार कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ । विगतमा ५० शय्याको अस्पताल हुँदा पनि निर्बाध रूपमा नर्सिङ पढाइ भइरहेको संस्थामा अकस्मात् आएको नयाँ नियमले यस क्षेत्रमा भएको करोडौँ रुपियाँ बराबरको लगानी धराशायी भएको छ ।”

आफूहरू सरकारी नीति मान्न तयार रहे पनि निकै छोटो समय दिएर अव्यावहारिक व्यवस्था गरेकाले निकै समस्यामा परेको पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । उक्त ऐनकै कारण प्राविधिक एसएलसी तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका १३७ संस्था तथा २३७ वटा शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने आफूहरूको दायित्व कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएको बताएको छ ।

नयाँ नीतिगत व्यवस्थासँगै नौ हजार ३९० जना विद्यार्थी स्वास्थ्य विषयको प्राविधिक एसएलसी तहको अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का अनुसार उच्च तहको शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये २० प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा रोज्ने गरेका छन् ।